अब स्कूलों में किताबों के लाले नहीं पड़ेंगे, नीतीश सरकार ने बनाया यह प्लान

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पहली से आठवीं के सवा करोड़ से अधिक बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर किताबों की छपाई युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके लिए 15 मार्च तक टारगेट रखा गया है।

नीतीश सरकार की ओर से बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को कोर्स की किताबें मु्फ्त दी जाती हैं।  इस बार बच्चों के हाथों में शैक्षणिक सत्र (2024-25) शुरू होते ही किताबें मिल जाएंगी। विगत कई वर्षों से समय पर सभी बच्चों को किताबें नहीं मिल रही है। इसे लेकर बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम ने पुख्ता तैयारी की है। परिणाम यह है कि जनवरी की शुरुआत में ही दो करोड़ से अधिक किताबें प्रखंडों में पहुंचा दी गई है।

पहली से आठवीं के सवा करोड़ से अधिक बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर किताबों की छपाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार, लक्ष्य है कि 15 मार्च, 2024 तक सभी सवा नौ करोड़ किताबें प्रखंडों में पहुंचा दी जाए ताकि, एक अप्रैल से नया सत्र शुरू हो तो उस समय बच्चों के लिए किताबें सभी प्रारंभिक स्कूलों में पहले से उपलब्ध रहे और उनकी पढ़ाई पिछड़े नहीं।


आठवीं तक के राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) की संख्या करीब 69 हजार है। कक्षावार किताबों का सेट बनाकर प्रखंडों में पहुंचाया जा रहा है ताकि, कक्षा के अनुसार हर बच्चे को वह सेट दे दिया जाये। वर्षों बाद सभी बच्चों के पास सत्र की शुरुआत में ही किताबें पहुंचेंगी। पिछले कई सालों से समय पर किताबें पहुंचाना एक चुनौती हो गई थी। इसके देखते हुए पूर्व में किताब की जगह बच्चों को पैसे देने का भी नियम बना। इसमें फिर से बदलाव भी किये गये।